बदलापूर मधील आंदोलन
म्हणजे जनतेचा उद्रेक
(यशवंत हरणे, धुळे)
बदलापूरमध्ये चिमूरड्यांवर अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर नागरिकांचा उद्रेक झाला. या उद्रेकाने रेल्वे मार्गावर आंदोलन करून दहा तास रेल्वे वाहतुक बंद पाडली. निरागस बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्याला आत्ताच्या आत्ता फाशी द्या, अशी मागणी लावून धरत तब्बल दहा तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासन आणि सरकार यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. बदलापूरच्या या घटनेमुळे पोलीस प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि राज्य व्यवस्था यांच्याबाबत जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत, ही बाब उद्रेकातून बाहेर आली आहे.
बदलापूर रेल्वे स्थानक आणि पिडीतेवर अन्याय झालेल्या शाळेच्या बाहेर झालेल्या आंदोलनामधून जनतेच्या मनात महिला आणि बालकांविषयीची सुरक्षेविषयी असलेली अस्वस्थता बाहेर आली. या शाळेत निरागस असणाऱ्या बालिकांवर अत्याचार करण्यात आल्याची घटना घडली. ही घटना निदर्शनास आल्यानंतर या बालिकांच्या पालकांनी थेट पोलीस ठाणे गाठून या प्रकाराची माहिती दिली. वास्तविक पाहता पोलिसांनी तातडीने या प्रकरणात दखल घेणे अपेक्षित असताना तक्रार देण्यासाठी आलेल्या नातेवाईकांनाच अनेक तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले. यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू केली. ही सर्व घटना जनतेमध्ये पोहोचल्यानंतर या शाळेचे पालक आणि बदलापूरचे नागरीक यांच्यामध्ये उद्रेकाचा स्फोट झाला. हा उद्रेक शाळेच्या बाहेर आणि रेल्वे ट्रॅक वर आंदोलनाच्या माध्यमातून बाहेर पडला. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा कुणीही नेता नव्हता. तर आंदोलनाला कोणताही राजकीय चेहरा देखील नव्हता. मात्र तरीही दहा तास रेल्वे ट्रॅक वर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष वेधून घेतले. एरवी कोणत्याही आंदोलनाला हा विरोधकांचा कट आहे, असे सांगून हात झटकणाऱ्या सरकारला देखील बचावात्मक पवित्र घेण्याची संधी या आंदोलनामुळे मिळाली नाही.
पण बदलापूर मध्ये झालेल्या या आंदोलनामुळे अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्यात आली आहे. निरागस बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना दंडीत करण्यासाठी बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच पोस्को अस्तित्वात आणला गेला आहे. या कायद्यान्वये अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील काही गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा देखील झाली आहे. मात्र बऱ्याच गुन्ह्यांमध्ये पुराव्याच्या अभावामुळे गुन्हेगार निर्दोष सुटतात. अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आरोप पत्र दाखल करत असताना अनेक त्रुटी राहतात. त्याचा फायदा आरोपी पक्षाकडून घेतला जातो. विशेषतः हे खटले दीर्घकाळ चालत असल्यामुळे पीडिता आणि तिच्या बाजूने साक्ष देणाऱ्या संबंधितांची मानसिकता देखील बदलते. परिणामी न्यायालयासमोर साक्ष देण्यासाठी उभे राहिल्यानंतर पुरावा आणि साक्ष याच्यामध्ये विसंगती निर्माण होते. बऱ्याच घटनांमध्ये ती विसंगती कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणे कडून तयार केली जाते. असा उघड आरोप होतो. त्यामुळेच अत्याचाराच्या घटनेतील आरोपी सुटतात .त्यामुळेच याचा परिणाम समाज मनावर उमटल्याशिवाय राहत नाही. त्याचाच प्रत्यय आज बदलापूरच्या घटने मधून समोर आला आहे. केवळ महिला किंवा बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शासन तात्काळ झाले पाहिजे, एवढीच या आंदोलकांची म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. मात्र या अपेक्षा पूर्ण होत नसल्यामुळे अत्याचार आणि बलात्कारातील आरोपीं संदर्भात समाजात विशेषता महिला वर्गांमध्ये संतप्त भावना तयार झाली आहे.
अत्याचार प्रकरणात संबंधित पालक पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर त्यांच्या समवेत सुसंवाद करून तातडीने कारवाई झाली असती तर एवढा प्रकार पुढे वाढला नसता. पण पोलीस अधिकाऱ्यांनी कारवाईला दिरंगाई करण्याचे कारणच काय, ही बाब सर्वसामान्य माणसाच्या मनात संशय निर्माण करण्यासाठी पुरेशी आहे. बऱ्याच घटनांमध्ये गंभीर गुन्ह्यामध्ये कारवाई करू नये, यासाठी पोलीस प्रशासनावर राजकीय व्यक्तींचे दडपण असल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. तर सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या अन्यायाच्या तक्रारीकडे केवळ लचांड म्हणून पाहणारे अधिकारी देखील पोलीस दलात कमी नाहीत. अशा प्रवृत्तीमुळेच गुन्हेगारांचे फावते.यातुन सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय होतो. त्याचा उद्रेक ही बदलापूरची घटना आहे.
भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. भारतातील न्यायव्यवस्था ही संविधानाच्या आधारावरच चालते. कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपीला त्याच क्षणी शिक्षा देण्याचा कोणताही कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. किंबहुना शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराधाला फाशी किंवा शिक्षा होऊ नये, हे आपल्या कायद्याचे तत्व असल्यामुळे बदलापूर येथील घटनेतील आरोपीला देखील त्याच क्षणी फाशी देता येणार नाही, ही बाब देखील तेवढीच सत्य आहे. पण अत्याचाराच्या गुन्ह्यात निर्दोष सुटणाऱ्या आरोपींची संख्या पाहता समाजामध्ये अस्वस्थता होणे ,अपेक्षितच आहे.त्यामुळे बदलापूरच्या घटनेत आता प्रशासन आणि सरकार यांना पारदर्शक भूमिका घ्यावी लागेल. एरव्ही राज्यात कोणत्याही मोठ्या आंदोलनात हा विरोधकांचा डाव आहे. असे म्हणून आपले हात झटकणाऱ्या सरकारने आता बदलापूर येथील घटनेपासून धडा घेतला पाहिजे. सर्व सामान्य जनता ही या देशाची मालक आहे. या देशाचे मालक बिथरले तर काय होऊ शकते, याचा प्रत्यय जाणून घेतला पाहिजे. बदलापूरच्या घटनेपासून अनेक बाबी पुढे आल्या आहेत. शिक्षण विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळास्तरावर ड्रॉप बॉक्स तसेच सखी सावित्री समिती असावी, यासाठी आठ महिन्यांपूर्वीच बैठकीत निर्णय घेतल्याचे सांगितले. तर शाळा स्तरावर देखील आता विशाखा समिती राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पण एखादी घटना घडल्यानंतर आपण जागे का होतो, हा यामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.आठ महिन्यांपूर्वी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले गेले असतील, तर त्यावर त्यांनी अंमलबजावणी का केली नाही. निष्क्रिय प्रशासनावर मंत्र्यांचे नियंत्रण नसेल तर बदलापूर सारख्या घटना थांबणे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेमधून उपस्थित होऊ शकतो. राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तक्रार घेण्यासाठी दिरंगाई करणारा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि आणखी काही पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची नियुक्ती केली. ही बाब स्वागत करण्यासारखी आहे. पण या अधिकाऱ्याने तक्रार घेण्यासाठी दिरंगाई का केली, याची चौकशी करण्याची गरज आहे. बऱ्याच घटनांमध्ये पोलीस प्रशासनावर काही राजकीय व्यक्ती दडपण आणून निरपराध लोकांना अडकवण्याचे काम करतात. तर काही घटनांमध्ये गंभीर गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाईच करू नये, असे प्रयत्न केले जात असल्याची लोक भावना तयार झाली आहे . बदलापूरचा गुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केवळ निलंबित करून चालणार नाही. तर त्यांचे भ्रमणध्वनी तसेच पोलीस ठाण्याच्या फोन नंबरवर या गुन्ह्याच्या कालावधीत आलेले संपर्क तपासून यात राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे का? ,ही बाब देखील तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या प्रकरणात विरोधक राजकारण करीत आहेत, असे म्हणून चालणार नाही. तर विरोधकांना कोणतीही राजकारण करण्याची संधीच मिळू नये अशा पद्धतीने सरकारने जनताभिमुख काम करण्याची प्रत्येकाला अपेक्षा आहे. विशेषता शिक्षण तसेच महिला आणि बाल विकास विभागाच्या कामांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. या विभागात शासन स्तरावरून आलेल्या आदेशांना देखील केराची टोपली दाखवणारे अधिकारी कमी नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांवर खऱ्या अर्थाने राज्य सत्तेचे नियंत्रण असण्याची गरज आहे. भारतात महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारावर प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर कायदे आहेत. मात्र या कायद्याची योग्य पद्धतीने आणि योग्य वेळेत अंमलबजावणी होणे, हे देखील तेवढेच गरजेचे आहे. दुर्दैवाने बऱ्याच घटनांमध्ये कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे तसे होत नसल्यामुळे सरकारवर बदनामीची नामुष्की येते. या सर्व पार्श्वभूमीवर बदलापूरच्या घटनेमुळे समाजातील अस्वस्थ मनाचा अंदाज आता तरी सरकारने घेतला पाहिजे.
